भारत ने नरेंद्र मोदी सरकार के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र को पांच गुना बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल (वीसी) फंड बनाएगी। इससे भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। यह कोष निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और विकास को बढ़ावा देगा।
यह विभिन्न उद्योगों में निजी क्षेत्र के नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए 1 लाख करोड़ रुपये के बड़े कोष का हिस्सा है। इसके अलावा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में काम करने वाली कंपनियों को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत 12 औद्योगिक पार्कों में जगह दी जाएगी।
अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव का स्वागत किया। भारतीय अंतरिक्ष संघ (आईएसपीए) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्टा ने कहा कि अगले दशक में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाने के बजट के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता झलकती है। उन्होंने कहा कि यह समाधान भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है।
अंतरिक्ष मानचित्रण करने वाली बेंगलुरु स्थित दिगंतरा को पीक XV पार्टनर्स और सिडबी जैसी कंपनियों से फंडिंग मिली है। कंपनी ने कहा कि “अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्र के लिए अधिक घरेलू ग्राहक होना महत्वपूर्ण है और सरकार को प्राथमिक ग्राहक के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है, जो मांग को बढ़ाता है और एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है।”
इस घोषणा से भारत में 180 से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों को रेखांकित करेगा।
